यूपी बिजली सखी योजना 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बिजली बिल कलेक्शन को सरल बनाने के लिए बिजली सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, महिलाओं को उनके गांवों में घर-घर जाकर बिजली बिल एकत्र करने का कार्य सौंपा जाता है। इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है और ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बिल जमा करने में सुविधा होती है। इसके अलावा, यह योजना सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाती है। महिलाओं को बिजली विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे मोबाइल ऐप और पीओएस मशीन का सही उपयोग कर सकें। इससे बिल भुगतान प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी होती है।
योजना के तहत, महिलाओं को प्रति बिल पर कमीशन दिया जाता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह योजना न केवल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक है, बल्कि इससे बिजली विभाग का राजस्व भी बढ़ता है। कई जिलों में इस योजना की सफलता देखी गई है, जिससे अन्य राज्यों को भी इस तरह की योजना अपनाने की प्रेरणा मिली है।
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यूपी बिजली सखी योजना 2025 – मुख्य हाइलाइट्स
योजना का नाम | यूपी बिजली सखी योजना 2025 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना और बिजली बिल संग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना |
लाभार्थी | स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएँ |
आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष |
न्यूनतम योग्यता | 10वीं पास |
कमीशन | ₹2000 तक के बिल पर ₹20, ₹2000 से अधिक पर 1% |
आवेदन प्रक्रिया | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या SHG के माध्यम से |
चयन प्रक्रिया | आवेदन, प्रशिक्षण और कार्य असाइनमेंट |
प्रशिक्षण | यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा |
अब तक की उपलब्धि | 10,500+ महिलाओं द्वारा ₹1120 करोड़ से अधिक का बिजली बिल संग्रहण |
आधिकारिक वेबसाइट | UPPCL की आधिकारिक साइट |
योजना का उद्देश्य
- ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।
- बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने की सुविधा देना।
- बिजली विभाग के राजस्व संग्रहण में सुधार लाना।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- बिजली बिल संग्रहण के बदले कमीशन।
- सरल आवेदन प्रक्रिया।
- डिजिटल और कैश भुगतान की सुविधा।
योजना के लाभ
- रोजगार के अवसर: ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आय का स्रोत मिलता है।
- कमीशन आधारित कमाई: महिलाओं को प्रति बिल पर कमीशन दिया जाता है।
- डिजिटल इंडिया का हिस्सा: योजना के तहत ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल बिलिंग को बढ़ावा दिया जाता है।
- समाज में महिलाओं की भागीदारी: इससे महिलाएँ स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही हैं।
बिजली सखी बनने के लिए पात्रता
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
- न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
- डिजिटल लेन-देन की जानकारी हो।
- किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- 10वीं की मार्कशीट
योजना के तहत कैसे काम करती हैं बिजली सखियाँ?
बिजली सखी बनने के बाद महिलाओं को UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद वे अपने मोबाइल ऐप या POS मशीन से बिजली बिल कलेक्ट करती हैं।
बिजली सखी का कमीशन और कमाई
बिल राशि | कमीशन |
₹2000 तक | ₹20 प्रति बिल |
₹2000 से अधिक | 1% बिल राशि |
यदि कोई बिजली सखी हर महीने 500 बिल एकत्र करती है, तो उसकी मासिक कमाई ₹10,000 – ₹50,000 तक हो सकती है।
Application Process for UP Sakhi Yojana Registration 2025
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) कार्यालय या ब्लॉक स्तर के स्वयं सहायता समूह (SHG) में संपर्क करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ट्रेनिंग पूरी होने के बाद UPPCL से ID और POS मशीन/मोबाइल ऐप मिलेगा।
- प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद काम शुरू करें।
योजना की सफलता और प्रभाव
अब तक 10,500 से अधिक बिजली सखियों ने मिलकर ₹1120 करोड़ से अधिक का बिजली बिल संग्रह किया है। इससे बिजली विभाग की आय बढ़ी और महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: बिजली सखी योजना क्या है?
A1: यह यूपी सरकार की एक योजना है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल संग्रहण का कार्य दिया जाता है।
Q2: इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
A2: 18 से 40 वर्ष की यूपी की स्थायी निवासी महिलाएँ, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों।
Q3: बिजली सखियों को कितना कमीशन मिलता है?
A3: ₹2000 तक के बिल पर ₹20 और ₹2000 से अधिक के बिल पर 1% कमीशन।
Q4: आवेदन कैसे करें?
A4: NRLM कार्यालय या स्थानीय स्वयं सहायता समूह में संपर्क करें।
Q5: क्या यह योजना पूरे यूपी में लागू है?
A5: हाँ, यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है।