उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2024
यूपी आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य से मंजूरी मिल गई है। राज्य के अगले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास रणनीति को मंजूरी दी गई, जिससे कृषि उद्योग को मदद मिलेगी। संशोधित योजना चालू वित्त वर्ष, 2022-2024 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस पर सहमति जताई.
उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना (एसएफआईडीएस) नामक एक नई योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को उनकी आय में वृद्धि की आशा के साथ लाभ प्रदान करेगी। किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होगी, और हम इस लेख में इसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे।
आत्मा निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आय को दोगुना करने में मदद करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए इस योजना में 100 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इससे किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों के लिए तुरंत धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगले वित्तीय वर्ष से पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद के लिए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की जाएगी।
Highlights of आत्मा निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2024
| योजना का नाम | आत्मा निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना |
| किसने शुरू करी है | उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
| उद्देश्य | किसान की अर्थी व्यवस्था बेहतर बनाना व् उनकी आय को डबल करना |
| बजट | 1000 करोड़ |
| वर्ष | 2024 |
| अधिकारिक साईट | https://upagriculture.com/ |
उद्देश्य
किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किसान अपनी संपत्ति पर जो फसल पैदा करता है, सरकार उसका तत्काल भुगतान करने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा गेहूँ, मक्का, ज्वार, गन्ना और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए, सरकार किसानों को अपना उत्पादन (एफपीओ) बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए किसान उत्पादक संघ स्थापित करने का इरादा रखती है। यूपी आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना के तहत राज्य में नए एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। चूंकि संघीय सरकार ने तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया, इसलिए यह आत्मनिर्भर कृषि एकीकृत विकास रणनीति कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
राज्य की कृषि गतिविधि को बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष से उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। 3 दिसंबर, 2021 को, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान 2022 से 2024 तक उत्तर प्रदेश में आत्म निर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
योजना के लाभ-
- आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना एक सरकारी कार्यक्रम है जिसे उत्तर प्रदेश में किसानों को अधिक पैसा कमाने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से, किसानों को उन्नत उपकरणों और सेवाओं सहित कई प्रकार के लाभों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
- इस प्रयास का समर्थन करने के लिए $ 100 मिलियन का बजट अलग रखा गया है।
- इसके अतिरिक्त, किसानों को कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए ब्लॉक स्तर पर किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की जाएगी।
लाभ उठाने के लिए पात्रता
- आवेदक किसान होना चाहिए
- केवल वही किसान जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, आत्मानबीर कृषक समवित विकास योजना के पात्र होंगे।
- आवेदक किसानों के पास अपनी कृषि भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का स्थायी पता
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- जमीन से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज़
- बैंक खाते की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- किसान आई डी कार्ड
आवेदन करने की प्रकिर्या
आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना का बजट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी तक आवेदन से संबंधित कोई भी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। पोर्टल लॉन्च होते ही या एप्लिकेशन से संबंधित आपको अपडेट किया जाएगा, इसलिए अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट को चेक करते रहें।
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान
कृषि अधोसंरचना कोष के तहत बजट का सदुपयोग
अप आत्मानबीर कृषक समन्वय विकास योजना राज्य को रुपये के बजट का उपयोग करने में मदद करेगी। 12,000 करोड़ जो केंद्र सरकार ने उसे कृषि बुनियादी ढांचे के लिए दिया है। इसमें कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक खेती की संपत्ति जैसी चीजें शामिल हैं।
AIF- योजना विभिन्न समूहों के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगी। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, किसान, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप और एकत्रीकरण अवसंरचना प्रदाता शामिल हैं। पैसा केंद्रीय / राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को भी दिया जाएगा।
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